देहरादून। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल (Premchand Agarwal) ने कहा कि उत्तराखंड में स्थित यूपी के नियंत्रण वाली संपत्तियों को पाने के लिए सरकार नए सिरे से प्रयास करेगी। हालांकि परिसंपत्ति बंटवारे में एक बार पूर्व में सहमति बन चुकी है। लेकिन राज्य हित में सरकार दोबारा से पहल करने जा रही है।
शुक्रवार को केंद्रीय बजट और जीएसटी कौंसिल की संस्तुतियों पर राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयेाजित कार्यशाला में मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में अग्रवाल कहा कि अधिकारियों को इसकी तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के स्वामित्व वाली हरिद्वार की 697 हेक्टेयर भूमि यूएसनगर में 232 हेक्टेयर, चंपावत में 208 हैक्टेयर भूमि पर यूपी का नियंत्रण है।
राज्य के भीतर की संपत्ति पर दूसरे राज्य का स्वामित्व विसंगतिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बिल लाओ ईनाम पाओं के तहत राज्य कर विभाग के पोर्टल पर 6.46 लाख बिल अपलोड हुए हैं। इनके जरिए 260 करोडृ रुपये की खरीद हुई है। सकारात्मक नतीजों को देखते हुए इस योजना और आगे बढ़ाया जा सकता है। राज्य कर आयुक्त को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं।
